Raised demand from the government to announce relief package after meeting in Kundli | कुंडली में बैठक कर सरकार से राहत पैकेज का ऐलान करने की मांग उठाई

Haryana
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सोनीपत17 मिनट पहले

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कुंडली में मीटिंग में उपस्थित राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रतिनिधि। - Dainik Bhaskar

कुंडली में मीटिंग में उपस्थित राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रतिनिधि।

कुंडली बॉर्डर के पास एक नीजि रिजोर्ट में आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रतिनिधियों तथा औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों एवं व्यापारी वर्ग की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने सरकार से उद्यमियों व व्यापारियों के लिए राहत पैकेज का ऐलान करने की मांग की।

गौरतलब है कि पिछले एक साल से किसान आंदोलन के कारण दिल्ली से लगते बॉर्डर बंद रहे हैं। रास्ते बंद होने से कल कारखाने, रिटेल आउटलेट एवं छोटे व्यापारी मंदी की मार झेलते रहे। इसी को देखते हुए आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने बड़े राहत पैकेज की मांग की है।

कृषि कानून वापिस होने के बावजूद सरकार ने रास्ते नहीं खोले
बैठक में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर सरकार ने तमाम रास्ते बंद कर रखे हैं। इससे कुंडली बॉर्डर के आस पास स्थित व्यापारियों और औद्योगिक इकाईयों के समक्ष व्यवसाय की समस्या आ गई है, लेकिन अब कृषि कानून वापिस होने के बावजूद सरकार ने सुचारू रूप से रास्ते नहीं खोले हैं। सरकार जल्द से जल्द रास्ते खोलने का काम करें।

उन्होंने कहा कि केवल कुंडली की बात करें तो यहां करीब 1400 व्यवसायिक इकाईयां स्थापित है। आंदोलन की वजह से 700 से ज्यादा इकाई बंद हो चुकी हैं। व्यवसायी काफी परेशान है। अमित गुप्ता ने कहा कि इस औद्योगिक क्षेत्र से स्थित 50 प्रतिशत से अधिक उद्योग बंद होने से व्यापारी उद्यमी कर्ज के गिरफ्त के मकडज़ाल में फस चुके हैं। हरियाणा सरकार तथा केंद्र सरकार ने व्यापारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है।

समस्याओं पर सरकार ध्यान दे नहीं तो व्यापारी भी आंदोलन करने पर मजबूर होंगे
आंदोलन के कारण यहां स्थापित समस्त व्यापारिक व औद्योगिक इकाईयां बंद है, इससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। अमित गुप्ता ने मांग करते हुए कहा कि आंदोलन अवधि का आंकलन करते हुए नुकसान की समुचित भरपाई की जाए। बंद औद्योगिक इकाईयों को एकमुश्त समाधान योजना लाकर उनको पुन: चालू करवाएं, उद्यमियों/फर्मों के लोन पर उस अवधि में पूर्ण ब्याज माफी की जाए तथा बैंकों में नवीन ऋण सहजता से उपलब्ध हों ताकि व्यापारी वर्ग पुन: संचालित करने में सक्षम हो सके। व्यापारियों की समस्याओं पर सरकार ध्यान दे नहीं तो व्यापारी भी सडक़ से लेकर संसद तक आंदोलन करने मजबूर होंगे।

प्रदुषण के नाम पर बंद किए गए उद्योगों का मामला उठाया
वहीं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने कहा कि आंदोलन के अलावा एनसीआर में प्रदुषण के नाम पर बंद किए गए उद्योगों का मामला भी जोर-शोर से उठाया गया। बुवानीवाला ने कहा कि जब भी कोई औद्योगिक इकाई लगाई जाती है तो उसे समयानुसार सरकार के सभी नियम शर्तें पूरी करनी होती हैं, जिनमें प्रदुषण की नियमावली भी शामिल है।

बिजली बिलों को रोकने की उठाई मांग
उन्होंने कहा कि जब वो नियमनावली पूरी कर उद्योग स्थापित किया जाता है तो बाद में अन्य कारणों से हुए प्रदुषण का जिम्मा भी उद्योगों पर थोप कर उन्हें नोटिस थमा बंद करना जानबूझ कर प्रताडि़त करने जैसा है। सरकार उद्यमियों की इस प्रताड़ना का खेल बंद करें। अशोक ने कहा कि बंद हो चुकी इकाईयों के बिजली के बिल अभी भी आ रहे हैं। हमारी राज्य सरकार से मांग है कि बिजली बिलों को रोका जाए और पुराने बकाया बिलों को माफ किया जाए। उन्होंने कहा आर्थिक तंगी से गुजर रहे या बंद उद्योगों से भी बिजली के फिक्स चार्ज वसूले जा रहे हैं। इस अवैध वसूली को जल्द से जल्द बंद किया जाए। बुवानीवाला ने कहा कि 700 से ज्यादा व्यावसायिक इकाईयों में अधिकतर बैंक लोन से चल रही थी।

व्यापारियों के बैंक ब्याज को माफ कर उन्हें राहत प्रदान करें
व्यापार बंद रहने से व्यापारी इस स्थिति में नहीं है कि वो लोन चुका सकें या उसका ब्याज भी दे सकें। सरकार को चाहिए कि वो इन व्यापारियों के बैंक ब्याज को माफ कर उन्हें राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रही है उद्योग इकाइयों में बैंक के लोन चल रहे हैं। व्यापार बंद रहने से व्यापारी इस स्थिति में नहीं है कि वह लोन चुका सकें या उसका ब्याज दे सके सरकार को चाहिए कि 3 साल के लिए बगैर ब्याज पर ऋण की सुविधा प्रदान कर रहा राहत दी जाए।

किसान आंदोलन से व्यापारियों के समक्ष आत्महत्या करने की नौबत आई
इसके साथ राष्ट्रीय संयोजक संतोष मंगल ने कहा कि कोरोना काल से व्यापारी वर्ग काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन हटने के बाद कुछ उम्मीद जागी तो किसान आंदोलन से व्यापारियों के समक्ष आत्महत्या करने की नौबत आ चुकी है। आज देश में स्थिति ऐसी बन गई है कि व्यापारी पस्त तो सरकार मस्त है। किसान अन्नदाता तो व्यापारी धनदाता है। किसान का सम्मान और व्यापारी का लगातार अपमान किया जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा।

किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा हरियाणा का व्यापारी प्रभावित
इसी क्रम में सोनीपत जिला व्यापार मंडल के प्रधान संजय सिंगला ने बताया कि किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित हरियाणा का व्यापारी हुआ है। विशेषकर कुंडली बॉर्डर जहां से दिल्ली से कच्चे माल एवं उत्पादन की आवाजाही सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। यहां का व्यापारी अब भूखे मरने को मजबूर है।

नीजि क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण की पुन: समीक्षा करें
राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डंग ने कहा कि प्रदेश सरकार नीजि क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण की पुन: समीक्षा करें। क्योंकि स्थानीय युवाओं में स्कील की बेहद कमी है, जिस कारण उद्योगों को स्कील कामगारों की समस्या का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण देने से पहले प्रदेश सरकार को स्किल डेवलेपमेंट के इंस्टीट्यूट स्थापित कर स्थानीय युवाओं को पूरा प्रशिक्षण देना चाहिए था। सरकार द्वारा बिना सोचे समझे वाहवाही लूटने के चक्कर में लागू इस निर्णय का उद्योगों पर बुरा असर पडऩे वाला है। उन्होंने कहा कि 700 से ज्यादा व्यवसायिक इकाईयां बंद होना महज प्रत्यक्ष उदाहरण है, जबकि इनसे जुड़ें हजारों लोगों की रोजी रोटी पर भी इस आंदोलन से प्रभावित हुई है। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द राहत पैकेज जारी कर व्यापार के लिए मार्ग प्रशस्त करे वरना हरियाणा का व्यापारी यहां से पलायन करने या आत्महत्या करने को मजबूर होगा।

बैठक में राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री दीपक अग्रवाल, राष्ट्रीय महासचिव विकास गर्ग, राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय जैन, राजेन्द्र अग्रवाल अध्यक्ष अग्रेसन धाम कुंडली महेन्द्र गोयल, प्रधान स्माल केयर इंडस्ट्रीय राई, बड़ी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से विशाल गोयल, राकेश देवगन सहित अनेक उद्यमी उपस्थित रहें।

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