Interest waiver scheme launched to resolve electricity arrears bills | बिजली बकाया बिलों के समाधान के लिए ब्याज माफी योजना शुरू

Haryana
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रोहतक7 घंटे पहले

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  • 30 जून तक काटे सरचार्ज राशि उन आवेदकों के लिए रोकेगी, जो 30 नवंबर तक योजना का विकल्प चुनते हैं

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से बिजली के बकाया बिल की समस्या के समाधान के लिए ब्याज माफी योजना 2021 शुरू की गई है। यह योजना कनेक्शन काटे ‌गए घरेलू उपभोक्ताओं, गैर घरेलू उपभोक्ताओं, ट्यूबवेल उपभोक्ताओं, एचटी एवं एलटी उपभोक्ताओं पर लागू होगी।

योजना शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के सभी काटे गए कनेक्शन उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जहां एमजीजेजी कार्य लागू किया गया है, या पंचायत संकल्प के माध्यम से एमजीजेजी कार्य के लिए सहमति दी है। ब्याज माफी योजना के लिए निगम की ओर से आगामी 30 नवम्बर तक विभिन्न गांवों में खुले दरबारों का आयोजन भी किया जाएगा।

योजना केवल उन उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जो समय पर बिल अदा नहीं कर पाए हैं, जिन्हें 30 जून 2021 तक काट दिया था। 30 जून 2021 तक काटे उपभोक्ताओं की सरचार्ज राशि उन सभी आवेदकों के लिए रोक दी जाएगी, जो 30 नवम्बर 2021 तक योजना का विकल्प चुनते हैं। वैकल्पिक रूप से कनेक्शन काटे गए उपभोक्ता मूलराशि का 25 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं और 75 प्रतिशत मूलधन का भुगतान 6 बिलिंग किश्तों में किया जाएगा, जिन उपभोक्ताओं के मामालें अभी न्यायालय में विचाराधीन है, वे इस योजना के दायरे में नहीं आयेंगे। इस योजना के तहत पीडीसीओ मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा, जहां बिजली की चोरी का मामला कनेक्शन काटने के बाद दर्ज किया है और प्राथमिकी दर्ज की है।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए निगम की ओर से गांव व शहरों में खुले दरबार लगाए जाएंगे, जिनमें कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा मौके पर ही बिल बनाकर दिए जाएंगे और उपभोक्ता मौके पर ही बिल का भुगतान कर सकेंगे।

30 नवम्बर तक लगाए जाएंगे खुले दरबार

एसई एके यादव ने बताया कि निगम की ओर से आगामी 30 नवम्बर तक खुले दरबारों का आयोजन किया जाएगा। 26 नवम्बर को चांदी, मोरखेड़ी, नया बांस, खरक जाटान और ब्राह्मण वास, 27 नवम्बर को इंद्रगढ़, कंसाला, रोहद, निंदाना और जसिया, 29 नवम्बर को बालन्द, रुडक़ी, गांधरा, निंदाना और रिठाल तथा 30 नवम्बर को रिटौली, लाढ़ौत, गढ़ी, बहलबा और काहनी में ब्याज माफी योजना के लिए खुले दरबार लगाए जाएंगे। उपभोक्ता अपने उपमंडल अधिकारी से संपर्क करें।

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